ED ਦੀਆਂ 7 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਦਲੀ ਰੈਕੇਟ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ

ਜਲੰਧਰ, 2 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸ਼

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਸੱਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।