ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਿਆ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
