2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਸਿਹਤ ਕਵਰ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।