ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ, CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਐਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਐਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2000, 14 ਮਈ 2012, 25 ਜੂਨ 2013, 17 ਫਰਵਰੀ 2018, 7 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Live24Punjabi Analysis
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਐਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
