ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਉਤਰਨਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 450 ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵੀਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।