ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ Jantar Mantar ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
8 ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਮਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
