- ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ
- ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ
- ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 16 ਮਈ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ “ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼.) ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਮੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”