ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼, 1950, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।