ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 19 ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਰਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੈਡੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ ਅਮਲੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ), 2016’ ਦੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (ਪਿਕਟਸ) ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
Live24Punjabi Analysis : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਅਮਲੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।