ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 133 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ 1988 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
133 ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 133 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2022 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Live24Punjabi Analysis : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। 1988 ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।