ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
35 ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਮਾਮਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ 52,777 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 4,812 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,870 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 7,373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,488 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ 1,831 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,634 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 35 ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।