ਜਲੰਧਰ, 16 ਸਤੰਬਰ : UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਯਾਨੀ MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। MDR ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੈ।
₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ UPI P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ UPI ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ P2P UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MDR ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ₹3,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ₹12 MDR ਬਣਦਾ ਹੈ। ₹50,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਹ ₹200 ਹੋਵੇਗਾ। ₹75,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ₹300 MDR ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ₹400 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕਾਰਨ MDR ₹300 ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
MDR ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ MDR ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। UPI ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ MDR ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
UPI ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ UPI ਯੂਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ’, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਿਆ
UPI ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ, 0.4% MDR ਅਤੇ ₹300 ਦੀ ਹੱਦ—UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ live24punjabi.com ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ।