ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ DA ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਈਡੀ ’ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ
42 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ DA ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ DA ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ-ਪੇ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 309 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ DA, ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ DA ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ।
DA ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Live24Punjabi Analysis : DA ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।