SC ਦੀ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ; ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15(4) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3C ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 3C ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3C ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 3C ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।