ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 1 ਜੁਲਾਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ:

• ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ)
• ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ)
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ (ਨਾਂਦੇੜ)
• ਉਪ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ)
• ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ (ਨਾਂਦੇੜ)
  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC), ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ Live24Punjabi.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।