ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਪਾਪ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨ-ਆਕਰੋਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ- ਬੇਬੀ ਮੌਰਿਆ

ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਆਕਰੋਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਮੌਰਿਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੜਚਨ ਡਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’

ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ- ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲ਼ਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਬੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘’ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜ਼ੱਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ।’’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨੂ ਸੇਠੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਸੁਬਾ ਮਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਲੂ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਮੀਨੂ ਢੰਡ, ਅਨੁ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਲੰਧਰ ਭਾਜਪਾ, ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

1979 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1996 ਵਿੱਚ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ (81ਵੀਂ ਸੋਧ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
1998 ਤੋਂ 2003 : ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
2010 : ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
2023 : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਸੰਸਦ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
2026: ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ