ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

ਜਾਣੋ 5 ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

Live24Punjabi Analysis

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।