ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਜਾਣੋ 5 ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਵਾਲ 1: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਵਾਲ 3: ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 4: ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 5: ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮਿਤ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Live24Punjabi Analysis
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।