ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਡਯੂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਜੀਪੀਐਸ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!
