ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹੀ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕਿਹਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ” ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ” ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)” ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ” ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।