ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਬੱਸ ਜਲੰਧਰ-1 ਡਿਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ PRTC ,ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ,ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹9,520 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ₹11,939 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।