- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Aman Arora ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ravneet Singh Bittu ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਤਾਬੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।