ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ : ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ₹1,419.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1928–29 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2010–11 ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹205 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ।
39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾਦੀਆਂ, ਢਪਈ, ਘੁਮਾਣ, ਬੁਟਾਲਾ, ਸਠਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 11 ਵੱਡੇ ਪੁਲ, 121 ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਅਤੇ 54 ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਵਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
166.682 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 166.682 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 95.459 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 71.223 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂਵਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
₹3,725 ਕਰੋੜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ₹3,725 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਘੁਮਾਣ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
₹1,419.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
Live24Punjabi Analysis : ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ₹1,419.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ₹3,725 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।