ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,546 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 696 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 387 ਬੱਸਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ 309 ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 796 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 300 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
CCTV, GPS, ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਅਤੇ UPI ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ UPI ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਡਕਟਰ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 12 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Live24Punjab Analysis : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। CCTV, GPS ਅਤੇ UPI ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੁੱਲ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,546 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
CCTV ਕੈਮਰੇ, ਡੈਸ਼ਕੈਮ, GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ?
100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 300 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਧੇਰੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ Live24 Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।