ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਵਿਕਲਪ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।