ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੇ ਸਵਾਲ
- ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ-ਐਮਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ?
- ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ 55,000–60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ?
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ?
- ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ?
- ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇਗੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ(ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਦਾ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰੈਜੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ‘ਫੂਡ ਬਾਊਲ’ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ 2027 ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਰ ਗਏ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 1600 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1600 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 543 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਭਾਵ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਓ।