ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 3868/2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 41 ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਟਕ
ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਜਾਣੋਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਵਾਲ 1: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 4: ਕੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 5: ਕੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
Live24Punjabi Analysis
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ live24Punjabi.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।