- CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਲਾਈਵ 24 ਪੰਜਾਬੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026” ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।