ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20,603 ਅਧਿਆਪਕ, 11,685 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 5,144 ਕਲਰਕ, 2,355 ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 2,267 ਚਪੜਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,467 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 1,248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 1,214 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 1,129 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
42 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਮਸਲਾ?
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀਏ 60 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Live24Punjabi Analysis : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰੀ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।