ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4.20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਕਮੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
13.4 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.4 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਯਤਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਪੱਧਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 37.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2005-06 ਤੋਂ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
