ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਏਆਰ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਖੰਡਪੀਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Live24Punjabi Analysis : ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ Live24Punjabi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।