ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ : ਚੀਮਾ

• ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਾਏ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।