ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲਗ ਸਕਦੈ Tariff

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ Tariff ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ’ਚ 262-159 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 262 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 159 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ Live24Punjabi.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।