“ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੌਪੇਗੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।