Home ਪੰਜਾਬ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 2,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ : ਮਾਨ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 2,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ : ਮਾਨ

by Live 24 Punjabi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85418 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 916 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 63053 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30,144 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40,302 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5119.94 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3458.53 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 5.82 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 82.04 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਅਤੇ 4.98 ਕਰੋੜ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 52.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਯਤਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ 2730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਪਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Have any thoughts?

Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!

You may also like

Leave a Comment