ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਮਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (ਸੁਖਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, “ਸੁਖਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ‘ਸੇਲ ਡੀਡ’ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਲਰ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ” ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਡੀਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।