ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਇਆ।
