ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਿਕ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫ਼ੀਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 21’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। UAPA ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।