ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ (ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ) ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਦੋਸ਼ੀ) ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।