ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) 2005 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਪੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੰਗ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
