- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
- ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ
- ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
- ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ “ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦਰਜ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ-ਸਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ Park Plaza ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬੀਅਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੋ-ਕੌਜ਼ ਨੋਟਿਸ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ 815 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ 140 ਬੋਤਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ Punjab Liquor License Rules, 1956 ਦੇ Rule 37(2) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਵਿਨਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Punjab Excise Act, 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 36(c) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਗਿਆਨਤਾ” ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Park Plaza ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। Punjab Pollution Control Board ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੋਟਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਟਲ, ਜੋ Red Category ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, Water Act, 1974 ਅਤੇ Air Act, 1981 ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ Sewage Treatment Plant ਅਤੇ Effluent Treatment Plant ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Punjab Pollution Control Board ਨੇ Hazardous Waste Management Rules, 2016 ਅਤੇ Solid Waste Management Rules ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Labour ਅਤੇ Factories Department ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।