ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੰਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ; ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2), ਧਾਰਾ 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।