Flights Cancelled

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 134 ਉਡਾਣਾਂ (75 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 59 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ 127 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,500 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 95 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO, ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਸਡਰੋ ਪੋਰਕੇਰਾਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਯਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।