ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ₹11,718.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਚਾਰਜ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਮੀ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।