ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੇਗੀ।