Centre

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸਫਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ?

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।

ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ 90% ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ 10% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਝ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100% ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ।