ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜਨਵਰੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਸ. ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਵੀਜਨ 8 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਸ. ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਖਹਿ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸ. ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ?