ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਜਨਰਲ/ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,756 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰੇਡ-II) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ SC, OBC, MBC, ਅਤੇ EWS ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ” ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
