ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ : ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

98991-00002 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 10 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ-ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਫਗਵਾੜਾ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰੇਗਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਏਨੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ।”

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 28,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 88 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 28,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 42,000 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਈ।”

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ’ (ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਕੋਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15,000 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿਸਡ-ਕਾਲ ਨੰਬਰ 9899-100002 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ

ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1.50 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਸਿਖਲਾਈ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਰਮਿਆਨ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿਚਕਾਰ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 29,352 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 39,981 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1,849 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 28 ਟਨ ਭੁੱਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 15.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 358 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 490 ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 252 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 299 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ 6,040 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5,317 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 88 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,433 ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 10.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 19 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, 143 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 72 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 55 ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 11 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 962 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,674 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 632 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,756 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 254 ਤੋਂ 888 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 804 ਹੋ ਗਏ। ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 27.64 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 24 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, 180 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 700 ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 25 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 720 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਰੋਕਥਾਮ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,455 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,940 ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 31 ਨਵੇਂ ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 1,350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 3,000 ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 17,000 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।